कोरोना का ग्रोथ रेट घटा – स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे

  • टेस्टिंग को और अधिक बढ़ाने का फैसला..
  • कोरोना कैरियर्स पर रहेगा विशेष ध्यान..
  • केंद्र सरकार की भूमिका..

नितिन तोरस्कर
मुंबई-
राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने जानकारी देते हुए बताया, कि “पूरे देश में, अगर कोरोना के मामलों की बात करें, तो Maharashtra Safe Zone में हैं! इसकी बड़ी वजह यह है, कि महाराष्ट्र में कोरोना का ग्रोथ रेट देश की तुलना में काफी कम है! फिलहाल दिल्ली, गोवा और केरल समेत कई राज्यों में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं! जबकि महाराष्ट्र में इसके मामले काफी कम हैं! फिलहाल देश में (corona growth rate) कोरोना का ग्रोथ रेट 0.4 परसेंट है जबकि महाराष्ट्र में 0.2 परसेंट है!”

टेस्टिंग को और अधिक बढ़ाने के फैसला..

स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया, कि “दिपावली के मौके पर ‘कोरोना’ की टेस्टिंग में कुछ कमी आई थी, लेकिन अब इसे फिर से बढ़ाया जाएगा! रोजाना तकरीबन 90 हजार कोरोना जांच का लक्ष्य रखा गया है! अब तक आरटी-पीसीआर और एंटीजेन टेस्ट मिलाकर 90 हज़ार टेस्ट होते थे! लेकिन दिपावली में ये 60 हज़ार तक पहुंच गए थे! ग्रोथ रेट भी इसका कारण रहा है!”

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प्रतिकारात्मक तस्वीर

कोरोना कैरियर्स पर रहेगा विशेष ध्यान..

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बताया, कि “कोरोना कैरियर्स पर हमारा विशेष ध्यान रहेगा! जिन लोगों के जरिए कोरोना का वायरस और लोगों तक फैलने का खतरा हो, उन लोगों तक स्वास्थ्य कर्मी पहुंचेंगे और समय पर उनका इलाज किया जाएगा! इनमें सब्जी विक्रेता और व्यापारियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा!” उन्होंने यह भी जानकारी दी कि “बुधवार यानी कल से ही इस तरह की जांच बढ़ा दी जाएगी!” स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य के सभी जिलाधिकारियों को टारगेट बनाकर काम करने के निर्देश जारी किए गये हैं!

केंद्र सरकार की भूमिका..

महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने यह भी जानकारी देते हुए बताया, कि “वैक्सीन को लोगों तक पहुंचाने और टीकाकरण का सारा खर्च केंद्र सरकार करेगी! फिलहाल राज्य सरकार के लिए इसपर किसी भी तरह का निर्देश नहीं प्राप्त हुआ है! इसको लेकर हम केंद्र सरकार से निरंतर संपर्क में हैं और लगातार सभी तरह की जानकारी केंद्र को मुहैया करवा रहे हैं!” आपको और अधिक जानकारी देते हुए बता दें, कि महाराष्ट्र के साथ-साथ मुंबई अक्टूबर के पहले तक ‘कोरोना’ संक्रमण मामलों में सबसे ज्यादा प्रभावित राज्य और शहर बन चुके थे!

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