विशेष संवाददाता- (नितिन तोरस्कर)
मुंबई– राज्य पर ‘कोरोना’ से लड़ाई के बीच बिगड़ी अर्थव्यवस्था पर सुधार एवं पुनरुद्धार के लिए राज्य के मंत्रियों तथा एक्सपोर्टों की टीम मंगलवार उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में स्थापित की गई! इसके तहत 30 अप्रैल तक एक्सपर्ट टिम को रिपोर्ट पेश करने के लिए कहा गया है!
मंगलवार 14 अप्रैल महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में सात मंत्रिमंडल सदस्यों की एक उपसमिति की स्थापना की गई! साथ ही अर्थव्यवस्था पर एक्सपर्ट रिटायर आईएएस अफसरों संग टीम का गठन किया गया! जिसमें रिटायर आईएएस जेएस. सहानी, सुबोध कुमार, रमानाथ झा, उमेशचंद्र सरंगी, जयंत कावळे, सुधीर श्रीवास्तव को सम्मिलित किया गया है! साथ ही एक्सपर्ट की टीम में रोज़गार विभाग के अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग के प्रधान सचिव, इकॉनोमिक्स अपडेट डिपार्टमैंट के प्रधान सचिव तथा कृषि विभाग के सचिवों को समावेश किया गया है! वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव इस समिती के कॉओर्डिनेटर के तौर पर निगरानी करने वाले हैं!
राज्य में ‘कोरोना’ के संकट से लड़ाई और ‘लॉकडाउन’ के बीच कामकाज बंद होने से यहां की अर्थव्यवस्था डगमगाई गई है! बिगड़े अर्थव्यवस्था को सुधारने तथा फिर से पुनरुद्धार करने के लिए उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री अजित पवार ने मंत्रिमंडल की बैठक में सात मंत्रिमंडल सदस्यों की एक समिति स्थापित की है! यह समिति ‘कोरोना’ की पृष्ठभूमि पर राज्य के लिए प्रभावी समाधान योजना की तैयारी करेंगे! इलमें सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हान, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री छगन भुजबल, जलापूर्ति मंत्री जयंत पाटील, महसुलमंत्री बाळासाहेब थोरात, नगरविकासमंत्री एकनाथ शिंदे तथा परिवहन मंत्री अनिल परब को समिति मे शामिल किया गया है! राज्य भर में ‘कोरोना’ वायरस को रोकने के लिए स्वास्थ्य व्यवस्था, पुलिस व्यवस्था, स्थानिक स्वराज संस्था, सरकारी अलग-अलग व्यवस्था युद्ध-स्तर पर काम कर रही है! इस लड़ाई को शक्ति प्रदान करने का भी यह समिति काम करेगी!
उपमुख्यमंत्री एवं वित्तमंत्री अजित पवार ने बताया, कि ‘राज्य में 24 मार्च से ‘लॉकडाउन’ के तहत सभी कामकाज को बंद कर दिए गए हैं! इससे उद्योग, व्यवसाय, व्यापार क्षेत्र पूर्ण रूप से बंद हो गए हैं! इस पृष्ठभूमि पर राज्य की अर्थव्यवस्था को सुधारने और फिर से शुरू करने के लिए पुनरुद्धार किए जाने की आवश्यकता है, जिसके लिए 11 एक्सपर्ट सदस्यों की समिति गठित की गई है! एक्सपर्ट टीम द्वारा राज्य के लिए रिपोर्ट पेश करने के बाद मंत्रिमंडल समिति इसपर निर्णय लेगी! एक्सपर्ट टीम को रिपोर्ट पेश करने के लिए 30 अप्रैल तक का समय दिया गया है!
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