बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर को भी परमिशन देने का अधिकार नही…

वृक्ष कांटने के लिए मनपा कमिश्नर भी नहीं दे सकते इजाज़त!

संवाददाता- (इस्माइल शेख)
मुंबई– शिवसेना ने बृहन्मुंंबई महानगर पालिका के कमिश्नर प्रवीण परदेशी के कुछ अधिकार उनसे छीन लिया है! अब राज्य सरकार पर्यावरण संरक्षण पर ध्यान देते हुए पूर्व आदेश को बदल कर मुंबई के पर्यावरण के लिए खास कदम उठाया है! एक प्रस्ताव पास कर शिवसेना ने कहा है कि कमिश्नर बिना वृक्ष प्राधिकरण की अनुमति के एक भी पेड़ नहीं काट सकते! हालांकि, इसके लिए राज्य सरकार द्वारा कानून में बदलाव करने की जरूरत है! राज्य की पिछली भाजपा सरकार ने कमिश्नर को कानूनी तौर पर 25 पेड़ काटने की अनुमति देने का अधिकार दिया था!

महाराष्ट्र भाजपा सरकार से मिले अधिकार का उपयोग करते हुए मुंबई मनपा कमिश्नर ने पिछले 2 सालों में 15 हजार पेड़ काटने की अनुमति दी थी! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे फिलहाल मुंबई में पेड़ काटे जाने के विरोध में हैं, जिसके लिए शिवसेना ने बीएमसी नियमों में वृक्ष प्राधिकरण के अधिकारों के लिए कठोरता से लागू करने का फैसला किया है!

वृक्षों की कटाई पर क्या है प्रक्रिया..
विकास कार्यों और इमारत निर्माण के लिए पेड़ काटे जाने की अनुमति बीएमसी की वृक्ष प्राधिकरण समिति देती है! अब तक 25 से ज्यादा पेड़ों को काटने के लिए प्राधिकरण की मंजूरी आवश्यक थी, जबकि इससे कम पेड़ काटने की अनुमति कमिश्नर दे सकते थे! प्राधिकरण की बैठक में शनिवार को कई प्रॉजेक्ट्स के लिए कुल 205 पेड़ों को काटे जाने का प्रस्ताव आया था, जिसमें से सिर्फ एक को मंजूरी देकर बाकी सबको नामंजूर कर दिया गया!

नियम में बदलाव से गारगाई प्रॉजेक्ट पर हो सकता है खतरा..
महाराष्ट्र पालघर जिले के प्रस्तावित गारगाई पानी प्रोजेक्ट पर महाराष्ट्र सरकार के नए फैसले से खतरा पैदा हो सकता है, क्योंकि हाल ही में, विरोधी दल भाजपा ने इस प्रोजेक्ट के लिए लाखों पेड़ काटे जाने का आरोप लगाया है! भाजपा का कहना है कि आरे मेट्रो कारशेड के लिए दो हजार पेड़ काटे जाने पर शिवसेना ने हायतौबा मचा दी थी! और अब खुद को पर्यावरण प्रेमी बताकर मनपा कमिश्नर से उनका अधिकार छीन रही है! तो अब यही सरकार गारगाई के लिए लाखों पेड़ काटने की अनुमति कैसे देंगे? जबकि इस प्रॉजेक्ट के पूरा होने से मुंबईकरों को 440 एमएलडी अतिरिक्त पानी मिलने वाला है! मनपा स्थायी समिति के अध्यक्ष यशवंत जाधव ने कहा कि गारगाई के लिए कितने पेड़ काटे जाएंगे, इस संबंध में कोई आंकड़ा सामने नहीं आया है! इसके लिए कितने पेड़ बचाए जा सकते हैं, दौरा करके यह निर्णय लिया जाएगा!

अवैध निर्माण के लिए तीन वृक्षों की बलि…

भाजपा शासन काल में यहां हुआ था बदलाव..
दो साल पहले देवेंद्र फडणवीस सरकार ने ‘वन संवर्धन कानून -75’ के अंतर्गत 25 पेड़ काटने का अधिकार कमिश्नर को दिया था! जिसके तहत वे अपने अधिकार का उपयोग करते हुए जल्द अनुमति देकर निर्माण कार्य में बाधित वृक्षों की कटाई करवा दिया करते थे! मनपा कमिश्नर को मिले अधिकार से कई बिल्डरों ने कम-कम पेड़ काटने की अनुमति सीधे मनपा प्रशासन से प्राप्त कर ली थी! यशवंत जाधव ने बताया कि मुंबई में पर्यावरण की सुरक्षा और पेड़ों को बचाने के लिए हमने सभागृह में प्रस्ताव पेश किया था! प्रस्ताव में बृहन्मुबई महानगर पालिका के कमिश्नर 25 पेड़ काटने की अनुमति दे सकते थे, जिसे हमने रद्द करने की मांग की गई थी! प्रस्ताव को सभा में पेश करते ही, सभी दलों ने समर्थन किया है! बृहन्मुंबई महानगर पालिका के कमिश्नर ने भी हमारे इस प्रस्ताव का स्वागत किया है! जिसके बाद बैठक में निर्णय लिया गया कि मुंबई में एक भी पेड़ काटने के लिए प्रस्ताव को पहले वृक्ष प्राधिकरण समिति की बैठक में पेश किया जाएगा! वहां की मंजूरी के बाद ही प्राधिकरण आगे की कार्रवाई होगी!