भूमाफियाओं को दंडित करना म्हाडा की जवाबदेही
सुभाष कोटियन
मुंबई- सीटीएस नंबर 827/वी/19- A/2 सर्वे नंबर 239, खड़कपाड़ा एनएनपी 41 जनरल ए के वैद्य मार्ग मलाड (पूर्व), मुंबई में अवैधानिक रूप से 80 रूम बनवा कर बेचने की योजना के साथ ही भू माफियाओं द्वारा सरकारी (म्हाडा) भूमि पर अवैध कब्जे की साजिश में मनपा, वन विभाग शामिल है की खबर हमने प्रकाशित की थी करोड़ों की रेवेन्यू को चूना लगाने की भी बात कही थी!
उक्त खबर छपने के कई महीने बाद मनपा पी/उत्तर विभाग, वार्ड के सहाय्यक अभियंता ने पोर्टल पर 03/08/2020 को डाली गई थी जिसका जवाब 10/08/2020 को देते हुए पी/उत्तर, वार्ड मनपा के सहाय्यक अभियंता दत्तात्रय भोये ने लिखा है, कि 10 झोपड़ियों की रिपेयरिंग का कार्य हुआ है और जिस जमीन पर 40 मकान बनाए गए हैं और 80 और बनने वाली जमीन को महाराष्ट्र गृह निर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) का बताया है!
सरकारी रेवेन्यू को करोड़ों की चपत / छोटे मियां तो छोटे मियां बडे मियां सुब्हानअल्लाह!
म्हाडा किसी को रूम बनाने के लिए नहीं देती बल्कि टेंडर निकालती है और बिल्डर को डेवलपमेंट के लिए असाइनमेंट करती है तो फिर कैसे म्हाडा की जमीन पर गैरकानूनी निर्माण कर कब्जा किया जा रहा है!
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जबकि कब्जा करने वाले भूमाफिया, ठेकेदार विजय मारवाड़ी, शंकर केसरी, संपत उत्तेकर, रवि मोरे के अनुसार म्हाडा ने उसे म्हाडा की जमीन सैकड़ों रुम बनाकर बेचने की अनुमति दी है! अब सवाल ये उठता है, कि म्हाडा कैसे किसी भूमाफिया, ठेकेदार को गैरकानूनी परमिशन देकर म्हाडा की जमीन पर सैकड़ों पक्के रूम बनाकर बेचने, करोड़ों रुपए बनाने को कह सकती है ?
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मामला बड़ा पेचीदा बना, या बनाया गया है! म्हाडा के उच्चतम अधिकारी इसका खुलासा करें, कि महाडा जमीन पर कैसे सैकड़ों रूम बनाकर जमीन पर कब्जा करने की साजिश रची गई है ? किसने साजिश की ? उसका हित क्या है ? क्या पैसों के लेनदेन किए गए हैं ? यदि हां तो अपराध है और अपराधी को दंडित करना म्हाडा की जवाबदेही है!
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