उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक, राज्य पर लिए कई बड़े फैसले

  • उद्धव ठाकरे के लिए सिफारिश..
  • अर्थव्यवस्था पर दो समितियों का गठन..
  • वेतन से 30 प्रतिशत की कटौती..
  • ध्वजारोहण सादगी से की जाएगी..
  • ‘निवारा केंद्रों’ में भोजन की क्षमता बढ़ाई जाएगी..

विशेष संवाददाता- (नितिन तोरस्कर)
मुंबई
– गुरुवार 9 अप्रैल, महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक लेकर कई अहम फैसले लिए गये! ‘कोरोना’ के कारण विधान परिषद का होने वाला चुनाव बाधित तथा राज्य पर संकट को देखते हुए दो अर्थव्यवस्था समितियों के गठण करने का निर्णय लिया गया है! साथ ही जनप्रतिनिधियों के वेतन मे एक साल की कटौती और निवारा केंद्रों तथा 1 मई को होने वाले ध्वजारोहण पर चर्चा करते हुए निर्णय लिए गए हैं!

उद्धव ठाकरे के लिए सिफारिश..
राज्य में विधानपरिषद का चुनाव नही हो पाने के कारण अब तक राज्यपाल द्वारा नियुक्त दो सदस्यों की जगह खाली पड़ी हुई है! जिसमें एक स्थान पर, आज इस बैठक में सभी मंत्रीयों ने एक मत होकर उद्धव ठाकरे का नाम राज्यपाल को सिफारिश करने का फैसला किया है!

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अर्थव्यवस्था पर दो समितियों का गठन..
बैठक में दुसरे लिए निर्णय के मुताबिक राज्य पर ‘कोरोना’ के संकट वाली स्थिति में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए दो समितियों को गठित करने का निर्णय लिया गया है! इसके तहत पहली समिति अर्थिक परिणाम के पुनर्जीवन पर रिपोर्ट बनाकर पेश करेंगे! इसमें अर्थ विशेषज्ञ, व्यवसायियों, रिटायर ओफिसर, फाइनैंस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी का समावेश होगा! इसके अलावा दूसरी समिति में मंत्रिमंडल के सदस्य रहेंगे, जिसमें उपमुख्यमंत्री अजित पवार, मंत्री जयंत पाटील, बाळासाहेब थोरात, छगन भुजबळ, अशोक चव्हाण, एकनाथ शिंदे, अनिल परब का समावेश है!

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विधानमंडल के सभी सदस्यों के वेतन से 30 प्रतिशत की कटौती..
एक साल के लिए सभी के वेतन पर 30 प्रतिशत की कटौती! कोरोना के पृष्ठभूमि पर राज्य की अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए, राज्य के सभी विधिमंडल के सदस्य, एवं जनप्रतिनिधीयों की इस महीने यानी अप्रैल 2020 से अगले वर्ष अप्रैल 2020 तक राज्य द्वारा दिए जाने वाले वेतन में से 30 प्रतिशत की कटौती किए जाने का निर्णय लिया गया है!

ध्वजारोहण सादगी से की जाएगी..
महाराष्ट्र स्थापना दिवस 1 मई को होने वाले ध्वजारोहण को सादगी से किए जाने का निर्णय लिया गया है! राज्यभर में होने वाले इस कार्यक्रम में सिर्फ पालकमंत्री, जिल्हाधिकारी तथा चुने हुए गणमान्य की उपस्थिती मे होगी! इस कार्यक्रम के तहत कोई भी परेड अथवा सभा आयोजित नही किया जाएगा, ऐसा निर्णय लिया गया है!

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‘निवारा केंद्रों’ में भोजन की क्षमता बढ़ाई जाएगी..
‘कोरोना’ के संदर्भ में, राज्य में बड़ते मरीजों को ध्यान में रखते हुए, ‘लॉकडाउन’ की व्यवस्था और कठोर करने के लिए तथा जगह -जगह बनाए निवारा केंद्रों में भोजन, शिवभोजन की क्षमता और अधिक बढ़ाने तथा लाभार्थी नागरिकों को और अधिक अच्छी सुविधा देने के लिए मंत्रिमंडल के सदस्यों ने महत्त्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की है, इसपर भी जल्द से जल्द अमल किए जाने पर निर्णय लिया गया है!


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