नितिन तोरस्कर
मुंबई- महाराष्ट्र राज्य के विशेषत: मुंबई महानगर क्षेत्र में पुलिस वालों की घर की समस्या सबसे दमनीय है! पिछले अनेक वर्षों से प्रयत्न करने के बावजूद पुलिस वालों को उनके हक का घर मिलना मुश्किल हो रहा है! लेकिन राज्य में महाविकास अघाड़ी सरकार के आते ही नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने कम बजट के घरों की योजना में पुलिस वालों के लिए घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया और इस निर्णय के अंतर्गत सिडको के माध्यम से पुलिस वालों को साड़े चार हजार घर उपलब्ध हुआ है!
राज्य के नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे के निर्णय से यह पहली बार ऐसा हुआ है कि सिड़को पुलिस वालों के लिए खास घर उपलब्ध करा रहा है! इन घरों की ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया सोमवार 27 जुलाई से शुरू होने जा रहा है! इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के जन्मदिन के खास मौके को ध्यान में रखकर औपचारिक शुरूआत होने जा रही है! ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया की शुरुआत के मौके पर उप मुख्यमंत्री अजित पवार, गृहमंत्री अनिल देशमुख, गृहनिर्माणमंत्री जीतेंद्र आव्हाड, नगरविकास राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे, रायगड जिले की पालकमंत्री अदिती तटकरे आदी कार्यक्रम में सहभाग रहेंगे!
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एकनाथ शिंदे ने नगरविकास मंत्री का कार्यभार संभालते ही पुलिस वालों को सस्ता घर उपलब्ध कराने का निर्णय लिया था! पहली बैठक में ही उन्होंने इसपर अधिकारियों से चर्चा और सलाह मशवरा किया था! जिसमें सिड़कों के माध्यम से नई मुंबई में चल रहे प्रकल्प में राज्य के पुलिस वालों के लिए आरक्षित घर उपलब्ध कराने का उन्होंने निर्णय लिया था! निर्णय के अनुसार नई मुंबई के तलोजा, खारघर, कळंबोली, घणसोली तथा द्रोणागिरी इन पांच जगहों पर शुरु गृहप्रकल्प में कुल 4, 466 घोरों को पुलिस वालों के लिए उपलब्ध किया जा रहा है!
नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने अधिक जानकारी देते हुए बताया, कि ‘प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक दृष्टि से दुर्बल व अल्प उत्पन्न गट के लिए इन इमारतों में केवल मुंबई महानगर के कार्यक्षेत्र में कार्यरत पुलिस कर्मचारियों के लिए आरक्षित किया गया है! मासिक उत्पन्न 25 हजार रुपए एवं मासिक उत्पन्न 50 हजार रुपए तक ऐसे दो भागों में इमारतों को बांटा गया है! जिसकी किमत 19 लाख से 31 लाख तक आंकी गई है!
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कल यानी सोमवार दिनांक 27 जुलाई से शुरू होने वाली ऑनलाइन पंजीकरण प्रक्रिया, महिना भर चलने वाला है, मतलब 27 अगस्त तक चलने वाला है! यह प्रक्रिया 28 जुलाई से 28 अगस्त तक कार्यरत रहेगी! इसकी जानकारी देते हुए राज्य के नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे ने बताया, कि ‘पुलिस वालों की घर की समस्या कितनी दयनीय है यह सब जानते हैं! राज्य की जनता के लिए जब कम बजट में घरों को उपलब्ध कराया जा सकता है तो पुलिस वालों को क्यूं नही!’
उन्होंने कहा, कि ‘सेवा में रहते समय सर्विस कॉट्रस में रहने वाले रिटायरमेंट के बाद इन्हें मुंबई में घर खरीदना मुश्किल हो जाता है! इसके लिए कम बजट की योजना में पुलिस वालों के लिए घर आरक्षित किया गया है!’ उन्होंने यह भी बताया कि ‘इससे पुलिस वालों को उनके हक का घर उपलब्ध होने से उनकी सबसे बड़ी चिंता दूर होने जा रही है!’
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