राज्य के माल वाहक ट्रको को मिली इजाजत निजी संस्थानों को रसोई की अनुमती

निजी संस्थानों द्वारा जरूरत मंदों के लिए ‘कम्युनिटी किचन’ चलाया जा सकेगा- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

विशेष संवाददाता- (नितिन तोरस्कर)
मुंबई– महाराष्ट्र के मंत्रिमंडल में बुधवार 26 मार्च, राज्य की जनता और उनकी परेशानियों के मद्देनज़र लॉकडाऊन के बीच बड़ा फैसला लिया गया! कोरोना वायरस के संक्रमण को मात देने के लिए भारत लॉकडाऊन की स्थिति में जगह-जगह फंसे ट्रक चालकों को उनके माल के साथ इच्छित जगह तक पहुंचने के लिए मंजूरी दे दी गई है! इसके साथ ही अब राज्य में फिर से जरुरत के सामान लेकर गाडियों की आवाजाही हो सकेगी! जीवनावश्यक सामग्री पहुचाने के बाद वापस हो रही गाडियों को अब पुलिस द्वारा रोका नही जाएगा, ऐसा फैसला महाराष्ट्र राज्य के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के अध्यक्षता में आज मंत्रालय की बैठक के दौरान लिया गया!

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उपमुख्यमंत्री अजित पवार की अध्यक्षता में मंत्रालय की बैठक के दौरान, जलसंपदा मंत्री जयंत पाटील, गृहमंत्री अनिल देशमुख, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, मुख्य सचिव अजोय मेहता, पोलिस महासंचालक सुबोधकुमार आदी उपस्थित रहे और इनके साथ संबंधित विभागों के सचिव, वरिष्ठ अधिकारियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई!

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किसानों को दिया दिलासा..
राज्य के किसानों को दिलासा देने के लिए खेती में काम आनेवाले ट्रैक्टर, हार्वेस्ट्रर आदी वाहनों को भी जरुरी पेट्रोल, डीजल उपलब्ध किए जाने का निर्णय इस बैठक के दौरान लिया गया है!

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‘कम्यूनिटी लंगर’ को मिली मंजूरी..
राज्य भर के अलग-अलग शहरों में अकेले जीवन व्यतीत कर रहे ज्येष्ठ नागरिक, दिव्यांग, गरीब नागरिक, रास्तों पर दिन गुजारने वाले बेघर नागरिकों के लिए भी सरकार ने मदद करने का मन बना लिया है! नागपूर के जिल्हाधिकारी ने नीजी कंपनीयों की सहायता से ‘कम्युनिटी लंगर’ (सामाजिक रसोई) की सुविधा शुरु कर दिया है! इसी तर्ज पर पूरे महाराष्ट्र राज्य में नीजी कंपनी, स्वयंसेवी संस्था, संघटना के सहायता से अलग-अलग जगहों पर ‘कम्युनिटी किचन’ (सामाजिक रसोई) की व्यवस्था किए जाने चाहिए इसके साथ ही ‘रेडी टू इट’ या ‘रेडी टू कूक’ अन्नपदार्थ उपलब्ध कराना चाहिए, ऐसा निर्णय भी मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया!

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केंद्र की सहायता का किया स्वागत..
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन ने कोरोना वायरस के विरुद्ध महाराष्ट्र राज्य की लड़ाई में मदद करते हुए, सरकार की तरफ से 1 लाख 70 हजार करोड़ रुपयों का पैकोज देने का ऐलान किया है, इसकी जानकारी देते हुए, केंद्र की अन्य उपाययोजना का भी महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार ने स्वागत किया!