‘लॉकडाउन’ के तीसरे चरण मे सरकार ने दी ढ़ील, ‘कोरोना’ के प्रकोप से लोगों को बचाना मुश्किल

नईम दलवी
महाराष्ट्र/ रायगड़ – देश भर में कोरोना के प्रभाव को बढ़ता देख ‘लॉकडाउन’ की अवधि और बढ़ाने का फैसला किया गया है! केंद्र सरकार ने 4 मई के बाद ‘लॉकडाउन’ के तीसरे चरण की घोषणा करते हुए 17 मई तक समय सीमा को और आगे बढ़ा दिया है! मात्र इस बीच देश में अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए कुछ जगहों पर ढ़ील देते हुए राज्य सरकारों को कारोबार शुरुकरने के दिशा-निर्देश दिए गए हैं! इसके तहत महाराष्ट्र सरकार ने ‘कोरोना’ के मरीज़ों की संख्या के मुताबिक, बनाए गये ग्रीन और ऑरेंज जोन में ढ़िलाई देने का फैसला किया है!

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महाराष्ट्र रायगड़ के म्हसळा तालुका को ऑरेंज ज़ोन में होने की वजह से 4 मई के बाद से ही यहां बाजार खुल गये हैं! लेकिन यहां के बाजारों में दुकानों के खुलते ही लोगों के भीड़ इकट्ठा होने लगी है! लोग जैसे ‘कोरोना’ और ‘लॉकडाउन’ को भूल ही चुके हैं! जब कि महाराष्ट्र सरकार ने ‘सोशल डिस्टेंसिग’ मास्क और दुकानों पर लोगों की संख्या पर नागरीकों और दुकानदारों से नियमों का पालन करने के आदेश दिये हैं! मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा, कि ‘अभी लॉकडाउन खत्म नही हुआ है! ‘सोशल डिस्टेंसिग’ का पालन नही किया तो वायरस का खतरा बढ़ सकता है! जिसे रोकना मुश्किल होगा!’ लेकिन यहां बाजारों में लोग अपनी जान पर खेल कर वायरस को फैलने में मदद कर रहे हैं!

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म्हसळा तालुका के अंतर्गत 84 गांव में से लगभग 70 गांव के लोग म्हसळा मार्केट से खरीदारी करते हैं! एक जानकारी के मुताबिक, यहां के नगरपंचायत ने लोगों को बाजार और दुकाने कब तक खुले रहने वाले हैं इस पर सही जानकारी लोगों तक नही पहुंचाई हैं, जिसके कारण लोग यहां असमंजस में हैं और दुकानों पर टूट पड़ रहे है, उन्हें लगता है, कि दुकाने कभी भी वापस बंद हो सकती है फिर मौका नही मिलेगा इसके लिए लोग ज्यादा खरीदारी कर रहे हैं! दुकानदार हैं, कि अपने कारोबार पर ध्यान दिए हुए हैं! और लोग कोविड-19 के तहत बनाए गए कानूनों की धज्जियां उड़ा रहे हैं!

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म्हसळा तालुका ऑरेंज ज़ोन में आ गया है, इसका ये मतलब नहीं की यहां ‘कोरोना’ का वायरस नही फैल सकता, पिछले देढ़ महीनों में रायगड़ पुलिस ने 1 करोड़ 24 लाख रुपये ‘लॉकडाउन’ के दरम्यान लोगों से दंड़ वसूल कर कोविड-19 के लिए राज्य नीधी में जमा किए है! यहां के लोगों से जुर्माने के तौर पर वसूले गये पैसों से ही यहां के लोगों की नियमों के प्रति कैसी संवेदनशीलता है इसका पता लगाया जा सकता है! यहां हर गांव में भाजी और जरुरी चीजों के लिए प्रशासन द्वारा व्यवस्था की गई है! लेकिन गैर-जरुरी सामानों को खरीदने के लिए यहां उमड़ती भीड़ यहां के नगरपंतायत के लोगों की गैर-जिम्मेदारी पर बयान कर रही है! समय रहते शहर के जिलाधिकारी, पुलिस प्रशासन और नगरपंतायत के लोग अगर इसपर ध्यान नही देते हैं, तो यहां ‘कोरोना’ के प्रकोप से लोगों को बचाना मुश्किल हो सकता है!

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